Featured

Integrated Livelihood Support Project


Sundhungra – Thuwamouni (Paati) Champawat
Activity- Goat Rearing

 Smt. Thapi Devi resides in a village Sundungra located in Uttarakhand,India. She is an abandoned woman. Smt. Thapi Devi  has a  mentally challenged daughter. She used to work as a daily wage and

 made a living. Due  to which she had to face many challenges in daily life. In view of the status of Smt. Thapi Devi by Integrated livelihood 

support project in the year 2015-16, she was selected for goat rearing in Income-earning activity. She was provided with  a grant of Rs 18,000/- with which 4 goats and 1 Billy goat were purchased  by her. From 2017-18, Smt. Thapi Devi was educated with  technical information by SUVIDHA Organization. After which goat

 rearing was made their main business.  Smt. Thapi devi expressed in her words that “I no longer work as a laborer”. I do the work of feeding and  looking after my goats. When I need money, I sell my goat and fulfill the  needs.  From her experience she advised that “If we use small capital properly, then the same capital  strengthens us and supports us in future”. Smt. Thapi Devi is happy with  this collaboration of the     project and she express her gratitude to all project personnel. 

PM-KISAN योजना की नई लिस्ट हुई जारी, जानिए Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी!

kissan_1472836007

देश में लगे लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, किसान और मजदूरों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. दरअसल वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2 करोड़ 82 लाख बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों के खातों में अब तक 1405 करोड़ रूपए डाल चुकी है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के जरिए अभी तक देश के 31.77 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 20.05 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 10,025 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं. वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ) के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रूपए की पहली किस्त उनके खातों में भेजी जा चुकी है. PM-KISAN योजना के तहत हर साल सरकार किसानों को 6000 रूपए 2000-2000 रूपए के तीन किस्तों में देती है. वहीं सरकार ने 10 लाख से ऊपर कर्चारियों के ईपीएफ खाते में 162 करोड़ रुपए डाला है!

PM-किसान योजना के लिए आवेदन/पंजीकरण कैसे करें? (How to apply / register for PM-Kisan Yojana?)

  • योजना के लिए आवेदन करने के कई तरीके हैं. पहला किसान भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यानी pmkisan.gov.in/ पर जाकर खुद को पीएम किसान के लिए पंजीकृत कर सकते हैं.
  • किसान को यहां https://www.pmkisan.gov.in/RegistrationForm.aspx किसान को पंजीकरण फॉर्म भरने और खुद को पंजीकृत करने होगी.
  • इसके अलावा,किसान स्थानीय पटवारी या राजस्व अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पीएम-किसान योजना (pm kisan yojana) के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

PM-KISAN योजना की नई लिस्ट में ऑनलाइन नाम देखने के लिए आसान स्टेप

  • वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर मेन्यू बार देखें और यहां ‘फार्मर कार्नर’ पर जाएं.
  • यहां ‘लाभार्थी सूची’ के लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें
  • इतना भरने के बाद Get Report पर क्लिक करें और पाएं पूरी लिस्ट

पीएम-किसान योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important documents for PM-Kisan Yojana)

किसान के पास पीएम-किसान योजना (PM-Kisan yojana) के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए-
आधार कार्ड
बैंक खाता
भूमि होल्डिंग दस्तावेज
नागरिकता प्रमाण पत्र
पंजीकरण करने के बाद, किसान को www.pmkisan.gov.in/  पर आवेदन, भुगतान और अन्य विवरणों की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए.

पीएम-किसान’ योजना के लिए टोल फ्री नंबर (Toll free number for ‘PM-Kisan’ scheme)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के दूसरे चरण में मोदी सरकार ने देश के 3.36 करोड़ किसानों को पहली किश्त के 2-2 हजार रुपये दे दिए हैं. अगर आपको अब तक इस योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप सबसे पहले अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. अगर वहां से भी आपके समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 पर संपर्क करें. अगर वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर 011-23381092 पर बात करें.

राज्य नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण (Contact Details of State Nodal Officers)
https://bit.ly/2UocyEX

PM-KISAN हेल्प डेस्क

पीएम-किसान हेल्पलाइन नं.

155261/1800115526 (टोल फ्री)

फोन: 0120-6025109

ईमेल: pmkisan-ict@gov [dot] in

औषधीय गुणों से भरपूर हैं पहाड़ी दालें

uttarakhand-sets-up-panel-for-agriculture-development.jpg

उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराएं आपको अच्छी लगती हैं? यहां का खान-पान और खासकर दालें भी आपको पसंद होंगी। यहां के खान-पान में विविधता का समावेश है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर उत्तराखंडी खान-पान में विशेष तौर पर मोटी दालों को विशेष स्थान मिला हुआ है। यहां पैदा होने वाली दालें राजमा, गहथ (कुलथ), उड़द, तोर, लोबिया, काले भट, नौरंगी (रयांस), सफेद छेमी आदि औषधीय गुणों से भरपूर हैं और इन्हें मौसम के हिसाब से उपयोग में लाया जाता है।

ऑर्गेनिक हैं ये दालें, अब मिल रहा बाजार-खास बात यह कि उत्तराखंडी दालें जैविक होने के साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद लाभदायी हैं। इनकी खेती गढ़वाल-कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में की जाती है। हालांकि अब कई संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से इन्हें बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे काश्तकारों को इनका अच्छा मूल्य मिल सके और लोग पारंपरिक खेती के प्रति भी आकर्षित हों।

29_11_2018-pahadi-pulse-2_18693894_161048460मुनस्यारी का राजमा देश की सर्वोत्तम किस्म
उत्तराखंड में राजमा को छेमी के नाम से जाना जाता है। हर्षिल, चकराता, जोशीमठ और मुन्स्यारी में होने वाली राजमा पूरे देश में सर्वोत्तम किस्म की मानी जाती है। पहाड़ की राजमा आसानी से पकने वाली और स्वाद में उत्तम होती है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसकी कीमत 190 रुपये प्रति किग्रा से 220 रुपये प्रति किग्रा है।

एंटी आक्सीडेंट है लोबिया
लोबिया या सुंठा की दाल आमतौर पर रोजाना घरों में बनाई जाती है। हल्के पीले और सफेद रंग की लोबिया में अन्य दालों के मुकाबले फाइबर की मात्रा अधिक होती है। लोबिया में एंटी आक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं। यह शरीर में लगने वाली बीमारियों से बचाता हैं। यह 100 रुपये प्रति किग्रा की कीमत में बाजार में बिक रही है।

दालों में पौषणमान प्रति ग्राम

ये आंकड़े बीज बचाओ आंदोलन के सूत्रधार विजय जड़धारी की पुस्तक उत्तरखंड में पौष्टिक खानपान की संस्कृति से लिए गए हैं।

उत्पादन को बढ़ावा देने की है जरूरत
उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में काम कर रही संस्था हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर (हार्क) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र सिंह कुंवर ने बताया कि पहाड़ में खेती उत्पादन कम हो रहा है। इसकी कई वजहें हैं। सरकार और यहां के स्थानीय लोगों को मिलकर इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम करने की जरूरत है। मार्केट में इनकी मांग अधिक है, लेकिन उस अनुसार इनका उत्पादन काफी कम है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा प्रदेश के चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर आदि जिलों में पहाड़ी अनाजों की खेती और उत्पादों को बनाने का काम किया जा रहा है। संस्था के अंतर्गत 38 संगठन काम कर रहे हैं और करीब 45,000 लोग इस रोजगार जुड़े हुए हैं।

suvidhaNGO

 

Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana

6

Rural women form the most productive work force in the economy of majority of the developing nations including India. More than 80% of rural women are engaged in agriculture activities for their livelihoods. About 20 per cent of farm livelihoods are female headed due to widowhood, desertion, or male emigration. Agriculture support system in India strengthens the exclusion of women from their entitlements as agriculture workers and cultivators. Most of the women-headed households are not able to access extension services, farmers support institutions and production assets like seed, water, credit, subsidy etc. As agricultural workers, women are paid lower wage than men.

The “Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana” (MKSP), a sub component of the Deendayal Antodaya Yojana-NRLM (DAY-NRLM) seeks to improve the present status of women in Agriculture, and to enhance the opportunities available to empower her.

Focus and strategy

MKSP recognizes the identity of “Mahila” as “Kisan” and strives

Ivillage

to build the capacity of women in the domain of agro-ecologically sustainable practices. It has a clear vision to reach out to the poorest of poor households and expand the portfolio of activities currently handled by the Mahila Kisan.

The focus of MKSP is on capacitating smallholders to adopt sustainable climate resilient agro-ecology and eventually create a pool of skilled community professionals. Its objective is to strengthen smallholder agriculture through promotion of sustainable agriculture practices such as Community Managed Sustainable Agriculture (CMSA), Non Pesticide Management (NPM), Zero Budget Natural Farming (ZBNF), Pashu-Sakhi model for doorstep animal care services, Sustainable regeneration and harvesting of Non-Timber Forest Produce.

Intervention strategy

MKSP intervention strategy involves building a structure on the foundation of sustainability. This involves incorporating climate change resilient and ecologically sound practices into the overall structure. Community Resource Persons (CRPs) play a proactive role in scaling up these initiatives. Major interventions promoted under DAY-NRLM which contribute to climate change resilience & risk mitigation among the poor are:

  • Community managed sustainable agriculture (agro-ecology approaches)
  • Usage of locally available natural inputs – for pest management and soil fertility management
  • System of root intensification – SRI, SCI
  • Promotion of millets and cereal crops
  • Promotion of multiple crops
  • Tree based farming practices
  • Regeneration of forest species
  • Usage of locally available natural inputs
  • Integrated farming practice with small ruminants
  • Convergence with MGNREGA to create agriculture assets for the community
  • Non Pesticide Management
  • Natural soil fertility Management
  • Integrating livestock with agriculture
  • Integration of livestock – promotion of Pashu sakhi model
  • Ensuring the scalability of climate change resilient agriculture practices through Community Best Practitioners (CBPs)
  • In-situ rain water harvesting

 

commers1_8899

Implementation strategy

The program is being implemented by DAY-NRLM in partnership with State Rural Livelihood Missions/ Community Based Organizations (CBOs)/NGOs, as implementing partners (PIAs) across the country. These agencies are expected to support and nurture scalable livelihood models in the MKSP intervention areas. In the process, it is expected that a cadre of barefoot community professionals will be created from among the best practioners. The State Rural Livelihood Missions will further replicate the models with the help of the community.

 

Government of India brings another gift for farmers in form of PM- KUSUM Scheme.

Brown Pitch Deck Presentation

Ministry of New and Renewable Energy, Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evem Utthan Mahabhiyan (PM KUSUM) Scheme. As a part of Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), India has committed to increase the share of installed capacity of electric power from non-fossil-fuel sources to 40% by 2030.The Cabinet had approved scaling-up of solar power target from 20,000 MW of Grid Connected Solar power Projects to 1,00,000 MW by 2022.

PM-KUSUM

While Large Scale Solar power generation projects are being installed to achieve the ambitious target of 100 GW of Solar Power generation by 2022, it has been planned to simultaneously develop decentralized Solar energy and other renewable energy generation Plants of capacity up to 2 MW which could be connected directly to existing 33/11 kV or 66/11 kV or 110/11 kV sub-stations of Distribution Company, thus saving in transmission system requirement apart from T&D losses.

Such plants near these sub-stations may be developed, preferably by farmers, giving them an opportunity to increase their income by utilizing their barren and uncultivated land for solar or other renewable energy based power plants.

KUSUM-scheme

This will also provide additional source of income to farmers who will be in a position to sell the surplus power to DISCOMs. The new Scheme has provision for the decentralized renewable energy plants, Solar agriculture water pumps and solarisation of existing Grid connected Agriculture pumps.

For More Information : https://mnre.gov.in/sites/default/files/webform/notices/KUSUMguidelines.pdf

 

Suvidha NGO

Integrated Livelihood Support Project

Project Name- Integrated Livelihood Project

Project Venue- Binta, Dwarahaat
Activity- Soyabean Cultivation

 

Under Integrated Livelihood Project, Ashirwad Integrated Livelihood cooperative located in Chyali Village, Gagas, Ms Jiwanti Devi  have been cultivating soyabean plant in 3-4 acres land.

Till date she has cultivated 40-50 Kilogram of Soyabean in which she has sold 30 Kg in the market and 20 Kg is being used by herself for consumption

chyali soyabean utpadan

Integrated Livelihood Support Project-Vegetation Cultivation

Project Name- Integrated Livelihood Project

Project Venue- Binta, Dwarahaat
Activity- Vegetable Cultivation by the community

Under Integrated Livelihood Project, Siddhipeeth Integrated Livelihood cooperative located in Raktkal Village, Dhunagiri, Mrs Uma Rana W/o Mr Jeevan Singh Rana belonging to Harshit harvester have been cultivating vegetable in 15 acre land.

They have cultivated 30 bundle of corn plant . With the cultivation of the same it has been a profitable harvesting for the community.

This vegetable are easily manageable from the damages that can be caused by the wild animals.

By cultivation of the corn plant  it can be surely a win win situation for the community to lead an independent life

IMG_20191106_144001397

IMG_20191106_151233483

Facts on Christmas Tree

With the onset of the Christmas we can see around us Christmas trees all decorated with stars, lights, balls, bells, Candy sticks.

This tradition started more then 2000 years ago by the pagans to worship this trees as a  identity of fertility.

Between the 1500s and 1600s, individuals in Latvia and other Eastern European nations  started brightening Christmas trees, and later on, the Germans embraced this custom

It was Prince Albert, Queen Victoria’s significant other, who acquired the convention to  England the 1840s. After the regal family took a photo shot with a designed Christmas tree, the custom spread among the commoners and later brought over to America.

Another story about the beginning of the Christmas tree says that late in the Middle Ages, Germans and Scandinavians set evergreen trees inside their homes or simply outside  their ways to show their expectation that spring would before long come

Another legend that has not been demonstrated is that Martin Luther is answerable for  the source of the Christmas tree. This story says that one Christmas Eve, about the year 1500, he was strolling through the snow-secured woods and was struck by the excellence of the snow shimmered trees. Their branches, tidied with day off, in the moon light. At the point when he returned home, he set up a little fir tree and imparted the story to his kids. He embellished the Christmas tree with little candles, which he lit out of appreciation for Christ’s introduction to the world.

CT2

But whatever may be the reason a Christmas is always celebrated with decoration of the Christmas tree

 

 

 

Rice Cultivation

nayal peddy utpadan.jpg2

Project Name- Integrated Livelihood Project

Activity Area- Binta, Dwarahat, Uttarakhand

Activity Name- Production of Rice

Under the Integrated Livelihood Project  , Ugta Suraj (Rising Sun) Livelihood Local Cooperatives  ,Kama, in the village of Nayal, 20 members all together from Gayatri Utpadak society, Lakhsmi Asahay Utpadak community  have together has farmed paddy in 25 gully.

Till now they have cultivated about 1750-1800 Kg of Rice. The community in Nayal have been cultivating Rice in the same amount each year, in which 1000 KG are being made available for sell in the market and the rest are used for their own consumption.

 

Society Contemporary Activity

Project Name- Integrated Livelihood Project

Activity Area- Binta, Dwarahat, Uttarakhand

Activity Name- Business of Lemon and Malta Fruit

Under the Integrated Livelihood Project  , Shiddhipeeth Livelihood Local Cooperatives Dunagiri  , 30 cooperatives from Triyambak Cultivator of Ratkhal Village have together has farmed  4 Quintal of Lemon and 10 Quintal of Malta fruit. This were sold at Rs 10 per Kg and later was sold at Rs 7 per Kg.

The cultivator by doing business with the Cooperative have provided them a better means of earning through which they are leading to a better life. The cultivator are not limited to sell of the said items only but in fact they are also selling Fruits, vegetables , grains, orange, kiwi to the cooperatives.This is helping out to reach the cultivator to sell their products in nearby markets and they are now living a happy life.

 

IMG_20191106_151307242

Story of Mrs Kalpana Joshi

SKGY3366

Kalpana Joshi, age 33 years from Gaibua block Kotabagh, District Nainital, Uttarakhand belongs to a nuclear family.
Her Family consist of her Husband who is a marginal farmer with a total land of 1.25 Hectar in which mostly they cultivate crops and vegetables for their own use and a very little surplus (if any) they sell within the village.
She has two children who earlier were studying in the local Govt. School. Kalpana use to go to Jungle four days a week for collection of Fuelwood for cooking purpose. In the year 2017, she met the case worker and showed her interest in getting a Biogas generator unit. She had 4 cattle and enough land to get her Biogas constructed.
In 2016, she got an LPG under Ujjwala Yojna but that LPG was limited to use only for guests to make them quick tea and snacks. Despite being an LPG her cooking was always dependent on the Fuel Wood she collected.
After commissioning of her Biogas Unit in March, 2018, she has got her LPG refilled only once till now. Way back in her Mayka (Maternal home) she learnt Stitching with her other friends, and when one day her Son came back from school in a torn Shirt because of a little accident she had, she was mending that shirt and suddenly an idea came into her mind that why not she start stitching again as now she has got ample time as there is no need to go to jungle for wood collection.
She started off with the idea and today she earns a good amount of INR 3000 to INR 4000 per month by stitching clothes of people from her village as well as she gets orders for stitching uniforms from CRC. She is taking care of her farms herself and this has provided her Husband the opportunity to work in a Factory at Kashipur,Uttarakhand.
She is now working as a Village Volunteer in Project PRAYAS (started in association with IndiGo Airlines and Fair Climate Network focusing on Climate Change, Carbon Emission Reduction and taking action to create sustainable energy) and she happily told us “With increase in our financial sources, now we are able to transfer our kids from Govt School to an English Medium school so that they can have a bright future and they can speak in English which was my dream. Their monthly fee is INR 2300/- which is not at all a burden for us. Thank You Project PRAYAS for changing our lives”